ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ:
ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ CEC ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ANI): ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ. ਡੀ. ਸਤੀਸਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ 16ਵੀਂ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ। (@vdsatheesanX/ANI ਫੋਟੋ) (@vdsatheesanX/ANI)
ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਹਾਡੇ 200 ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ’
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮ 118 ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ. ਡੀ. ਸਤੀਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ (UDF) ਅਤੇ ਲੈਫਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ (LDF) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਣ ਪੁਨਰੀਖਣ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਰਲਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਬਣੇਗਾ’: ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ‘ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨ’ ਦਾ ਟੈਗ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ
