ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ:
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਕ ਨਦੀਮ ਖਾਨ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ (status report) ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
HC ਨੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੀ ‘ਹਿਰਾਸਤ’ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਿਤਿਨ ਵਾਸੂਦੇਵ ਸਾਂਬਰੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਸਨੂੰ ਕੈਦ (ਹਿਰਾਸਤ) ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?“
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼-ਕਮ-ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਆਏ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਆਚਰਣ “ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ” ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
