ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੇ ਨਵੇਂ ‘ਫਾਰਮ 6’ — ਜੋ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ — ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਣ ਪੁਨਰੀਖਣ (SIR) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਕਰਣ ਅਸਤਿਤਵ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ECI ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SIR ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਫਾਰਮ 6 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। (ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਫੋਟੋ) (ANI)
ECI ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SIR ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਫਾਰਮ 6 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਹਾਡੇ 200 ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ’
‘ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਾਓ’
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ برابر ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ 6 ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚਾਹੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ… ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਾਓ।”
ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ CJI ਦੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ SIR ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ECI ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ-ਸੂਚੀ ਪੁਨਰੀਖਣ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
