ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ (SIR) ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਪਿਤ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।
CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ। ਆਗੂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (SIR) ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ CJI ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ CEC ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਨਮਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CJI ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਹੈ।”
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ INDIA ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਭਵਨ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਸਰੋਤ: Hindustan Times
